लाईभ प्रदेश
काठमाण्डाैं, १० जेठ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) निवेदन खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको निर्णय वैधानिक भएको जनाएको हो। यसैले सो आदेशलाई उल्ट्याउनु नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
गत वैशाख ७ गते लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो। त्यसको सुनुवाइपछि अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो।
रवि लामिछाने हाल बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित ठगी मुद्दामा रुपन्देही कारागारमा रहेका छन्। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतको बुटवल इजलासले संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।
